राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? 1975 में भारत में आपातकाल के कारण

राष्ट्रीय आपातकाल (Rashtriya Aapatkal kya Hai) एक ऐसी स्थिति होती है जब देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता या लोकतंत्र को खतरा होता है और इसे संविधान द्वारा प्रदान की गई स्थानीय स्तरीय सुरक्षा प्रणाली से नहीं संभाला जा सकता है। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल की कोशिश की गई थी। आपकी जानकारी के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, इसे घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, परंतु इसकी पुष्टि और समाप्ति लोकसभा द्वारा की जाती है। यह आपातकाल विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, जैसे जब देश को युद्ध, भारी आंतरिक अस्थिरता या विशेष प्राकृतिक आपातकाल के कारण खतरा हो। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के लिए उच्च श्रेणी की सलाहकार समिति की आवश्यकता होती है, जिसके सदस्यों में केंद्रीय मंत्री और राज्य मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसके बाद लोकसभा को इसे पुष्टि करनी होती है।

1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया (Why Was Emergency Imposed In 1975)

सन 1966, जनवरी में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं थी। लेकिन नवंबर 1969 में पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण, उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और पार्टी में विभाजन हो गया। इसके कुछ साल बाद, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने समाजवादी नेता राज नारायण को हराकर उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत हासिल की।

हालांकि, बाद में राज नारायण ने उन पर चुनाव में गड़बड़ी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उल्लंघन का आरोप लगाया। आरोप था कि इंदिरा गांधी के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने सरकारी अधिकारियों का चुनावी कामों के लिए इस्तेमाल किया।

बाद में अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी का दोषी ठहराया और उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया। इसके अलावा, उन्हें छह साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उन्हें दोषी पाया और किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से रोक दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, ये कुछ प्रमुख कारक थे, जिनके कारण आपातकाल लगाया गया

संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, 25 जून, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति  फखरुद्दीन अली ने एक आदेश जारी किया था। उन्होंने चुनाव रद्द करने और प्रधानमंत्री को अंतिम शक्तियाँ देने वाले आदेश को लागू करने के लिए ‘आंतरिक गड़बड़ी’ का हवाला दिया।

ऐसा कहा जाता है कि कई कांग्रेस नेता आपातकाल घोषित करने के विचार के खिलाफ थे। हालाँकि, तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे सहित कुछ वफादारों ने इंदिरा गांधी को इस निर्णय के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी।

आपातकाल के दौरान, नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया था, कई विपक्षी राजनीतिक नेताओं को जेल भेज दिया गया था और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी।

आपातकाल के कोई तीन परिणाम लिखिए (Rashtriya Aapatkal kya Hai)

आपातकाल के दौरान सरकार के पास देश के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार था। निवारक निरोध कानूनों के तहत 1975-1977 की अवधि में लगभग एक लाख ग्यारह हजार लोगों को हिरासत में लिया गया। शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान पुलिस और अन्य रक्षा बलों को अत्यधिक अधिकार दिए गए, जिससे हिरासत में यातना और मौत के मामले सामने आए। 

तीसरे आपातकाल के दौरान गरीबों को मनमाने ढंग से विस्थापित किया गया और जबरन नसबंदी के मामले भी हुए। आपातकाल के सबसे भयानक परिणामों में से एक विभिन्न लोकतांत्रिक अधिकारों का निलंबन था। इस समय के दौरान कई कठोर कानून बनाए गए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करते थे। 

आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40 और 42 में सूचीबद्ध सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति के पास संविधान द्वारा दिए गए सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार होता है। यह घोषणा बाहरी खतरे (जैसे युद्ध) या आंतरिक खतरे (जैसे सशस्त्र विद्रोह) के आधार पर की जा सकती है। 1975 में आपातकाल की घोषणा का कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य करार दिया गया था और उन्हें अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान जीवन और संपत्ति के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जिसकी न्याय व्यवस्था ने बाद में कड़ी आलोचना की।

आपातकाल लागू होने के बाद, राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और कठोर कानून लागू हो गए। अधिकांश विपक्षी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, इस दौरान लगभग 140,000 लोगों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र मीडिया पर भी कड़ा प्रहार हुआ, जिससे सरकारी प्रचार को बढ़ावा मिला। मशहूर गायक किशोर कुमार के गीतों पर राज्य के मीडिया में प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि उन्होंने पार्टी की रैली में गाने से इनकार कर दिया था। इस दौरान अवैध रूप से कई नए कानून बनाए गए, जिनमें यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) भी शामिल था।

राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है (What is A National Emergency)

Rashtriya aapatkal kya hai – भारत में राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) भारतीय संविधान द्वारा दिए गए तीन प्रकार की आपात स्थितियों में से एक है। इसे किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। हालांकि, इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन इसे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक प्रणाली और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी माना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल वह समय है जब देश की सुरक्षा गंभीर खतरे में होती है।

इस दौरान व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही, केंद्र सरकार की शक्तियों में भी काफी बढ़ोतरी हो जाती है, ताकि वे संभावित खतरों से निपट सकें। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश पर बाहरी हमला हो या युद्ध की स्थिति हो, या देश में आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह हो। राष्ट्रीय आपातकाल से केंद्र सरकार को त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है। इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना होता है। भारतीय संविधान में ‘आपातकाल की घोषणा’ शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रीय आपातकाल के लिए किया जाता है। इसके जरिए यह सुनिश्चित होता है कि देश की सुरक्षा और लोकतंत्र को खतरे में पड़ने पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

आपातकाल के कारण (Causes Of Emergency)

गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन

दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के एल डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र स्कूल की फीस में बढ़ोतरी से नाखुश थे। अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने हड़ताल कर दी। बाद में यह एक उग्र आंदोलन में बदल गया जब एक महीने बाद गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल थे।

सरकार अपने भ्रष्टाचार के लिए मशहूर थी और यही वजह है कि कुछ हद तक विरोध जायज था। फैक्ट्री के कर्मचारी और विभिन्न समूहों के अन्य लोग छात्र विरोध में शामिल हो गए और जल्द ही सरकार के बीच यह स्थिति खराब हो गई। बसें जला दी गईं, पुलिस के साथ झगड़े बढ़ गए और राशन की दुकानों पर रोजाना हमले होने लगे। केंद्र सरकार को विरोध की मांग पूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस ने चिमनभाई पटेल से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा। विधानसभा भंग कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अंत में, नए चुनाव हुए।

इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया

कई लोगों के लिए, यह मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव जीता, तो पराजित पार्टी नेता ने इंदिरा गांधी पर चुनाव के दौरान चुनावी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। बाद में पता चला कि इंदिरा गांधी अपने एजेंट यशपाल कपूर का इस्तेमाल कर रही थीं, जो एक सरकारी कर्मचारी था और निजी चुनाव संबंधी कामों के लिए। उन्हें दोषी पाया गया और उन पर छह साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके तहत उन्हें कोई भी निर्वाचित पद नहीं मिल पाया। अगले ही दिन उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और सभी मौलिक मानवाधिकारों को निलंबित कर दिया। मीडिया को कोई भी प्रेस रिलीज़ या रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दी गई। इंदिरा गांधी के विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया।

Conclusion:-Rashtriya Aapatkal kya Hai

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FAQ’s

Q.कौन सी अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया?

Ans. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया।

Q.किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है?

Ans.अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है।

Q.आपातकाल के दौरान कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था?

Ans.आपातकाल के दौरान  लगभग 140,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था।

Q.आपातकाल के दौरान मीडिया पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था?

Ans.आपातकाल के दौरान मीडिया पर मीडिया सेंसरशिप का  प्रतिबंध लगाया गया था।